PM Kisan 21st installment update: देशभर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर यह है कि सरकार ने PM-Kisan Samman Nidhi Yojana की 21वीं किस्त को अस्थायी रूप से रोक दिया है, क्योंकि लाखों किसानों का e-KYC और जमीन सत्यापन अब तक पूरा नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट के पहले ही पैराग्राफ में बता दें कि इस लेख में आपको पता चलेगा कि किस्त क्यों लेट हुई, सरकार ने भुगतान क्यों रोका, किन वजहों से लाखों आवेदन संदिग्ध माने गए, e-KYC और भूमि सत्यापन क्यों जरूरी है, और 21वीं किस्त आखिर कब जारी की जाएगी। साथ ही आप जानेंगे कि किन राज्यों को विशेष राहत के तहत किस्त पहले ही मिल चुकी है।
PM-Kisan किस्त में देरी: किसानों की बढ़ती चिंता
PM-Kisan योजना के तहत किसानों को हर चार महीने में ₹2000 की सहायता राशि दी जाती है। पिछली किस्त अगस्त 2025 में जारी हुई थी और नियमों के अनुसार अगली किस्त अक्टूबर 2025 में आ जानी चाहिए थी। लेकिन इस बार किस्त असामान्य रूप से देरी का शिकार हो गई, जिससे करोड़ों किसानों के मन में चिंता बढ़ गई है।
सरकार द्वारा दी गई सहायता राशि छोटे किसानों के लिए उम्मीद की किरण होती है, इसलिए देरी की यह स्थिति किसानों के लिए बेहद कठिन और भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण बन गई है।
सरकार का बड़ा खुलासा: क्यों रोकी गई 21वीं किस्त
केंद्र सरकार ने स्वयं स्पष्ट किया है कि लाखों किसान ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने नियमों के विपरीत इस योजना में पंजीकरण कराया था। कई नाम eligibility criteria के अनुसार सही नहीं पाए गए और इन सभी मामलों को संदिग्ध श्रेणी में डाल दिया गया।
इन्हीं गलत आवेदनों की वजह से किस्त जारी करने की प्रक्रिया पूरे देश में प्रभावित हुई है। सरकार का कहना है कि जब तक सभी संदिग्ध नामों की जांच पूरी नहीं हो जाती, भुगतान जारी नहीं होगा।
e-KYC अपडेट क्यों जरूरी है
सरकार अब PM-Kisan योजना में e-KYC को अनिवार्य कर चुकी है। यदि आपकी e-KYC पूरी नहीं है, तो आपका भुगतान अटक सकता है।
किसानों को e-KYC पूरा करने के दो तरीके दिए गए हैं। पहला है OTP आधारित e-KYC, जिसे किसान स्वयं PM-KISAN पोर्टल पर कर सकते हैं, बशर्ते आधार से लिंक मोबाइल नंबर उपलब्ध हो। दूसरा तरीका है बायोमेट्रिक e-KYC, जिसके लिए किसान को नजदीकी CSC केंद्र जाना होगा
भुगतान रोकने के पीछे की मुख्य वजहें
कृषि विभाग ने पूरे देश में ऐसे कई मामलों की पहचान की है जो योजना की पात्रता को पूरा नहीं करते। लाखों मामलों में जमीन रिकॉर्ड, परिवार के सदस्यों की संख्या और स्वामित्व की तारीख पर गंभीर सवाल मिले हैं।
फरवरी 2019 के बाद की गई भूमि खरीदारी विशेष जांच के दायरे में है। साथ ही ऐसे मामलों में भी भुगतान रोक दिया गया है जहां पति-पत्नी या परिवार के एक अन्य सदस्य को एक साथ किस्त प्राप्त हो रही थी।
सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि यह प्रक्रिया केवल जरूरतमंद और योग्य किसानों तक ही लाभ पहुंचाने के लिए की जा रही है।
कब जारी होगी PM-Kisan की 21वीं किस्त
देशभर के किसान यह जानना चाहते हैं कि 21वीं किस्त कब आएगी। हालांकि सरकार ने कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन संकेत यही हैं कि nationwide verification पूरा होने के बाद ही किस्त जारी की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, अगर प्रक्रिया जल्द पूरी हो गई तो इस महीने के अंत तक किस्त आने की संभावना है, लेकिन किसानों को केवल आधिकारिक घोषणा पर ही भरोसा करना चाहिए।
कुछ राज्यों को मिली विशेष राहत
देशभर में किस्त रुकी हुई है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के किसानों को सितंबर 2025 में ही 21वीं किस्त जारी कर दी गई थी।
जम्मू और कश्मीर के किसानों को भी 7 अक्टूबर 2025 को यह राशि जारी कर दी गई, क्योंकि वे बाढ़ और भारी बारिश से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे।
सरकार का कहना है कि जरूरतमंद किसानों को समय पर राहत देना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सरकार की अपील: धैर्य रखें, सत्यापन पूरा करें
सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और तुरंत अपनी e-KYC तथा भूमि रिकॉर्ड सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करें। योजना का उद्देश्य केवल उन्हीं किसानों तक सहायता पहुंचाना है जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।
किसान PM-Kisan वेबसाइट, मोबाइल ऐप और Kisan e-Mitra चैटबॉट के माध्यम से अपनी पात्रता और स्थिति की जांच भी कर सकते हैं।
